हाम्रो कलम

–महेश्वर आचार्य

विभिन्न क्षेत्र र समुदायका व्यक्तिहरूको अन्तर्वार्ता मिडियामा आइरहेकै हुन्छन् । अरूको अन्तर्वार्ता प्रचारप्रसार गर्ने सम्पादकहरूका अन्तर्वार्ता भने त्यति धेरै पढ्न÷सुन्न पाइन्न । यदाकदा विश्लेषकका रूपमा सम्पादकका धारणा प्रस्तुत भइरहे पनि उनीहरूका अन्तर्वार्ता नियमित रूपमा आउने चौतारी छैनन् । तर, मार्टिन चौतारीको कृति मिडिया संवादमा शेखर पराजुलीले मिडिया हाँक्ने सम्पादकहरूसँगै अन्तर्वार्ता लिएर उनीहरूका धारणालाई पाठकसमक्ष ल्याएका छन् ।

आठ–दस वर्ष पत्रकारिता गरेर सम्पादक भएकाहरूले पढेको र परेको दुवै अर्थमा अनुभव बटुलेका हुन्छन् । उनीहरूले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, स्थानीय तहमा भएका घटनालाई नजिकबाट नियालेका र घटनापछाडिका विकासक्रम पनि बुझेका हुन्छन् । त्यस्ता व्यक्तित्वहरूको अन्तर्वार्ता समाज बुभ्mने गतिलो आधार हुन् । जुन विचारधाराबाट निर्देशित भएर मिडिया चलाइएको हुन्छ मिडियाका सामग्री पनि सोहीअनुरूपका हुन्छन् । तसर्थ, सम्पादकका धारणा बुभ्mनु भनेको मिडियाका उद्देश्यबारे स्पष्ट हुनु पनि हो ।

मिडिया संवादले छापा माध्यमका सम्पादकहरू युवराज घिमिरे, नारायण वाग्ले, कनकमणि दीक्षित, बबिता बस्नेत, ओम शर्मा, फोटो सम्पादक विकार रौनियार लगायत प्रसारण माध्यमका रघु मैनाली, गोपाल गुरागाईं, आरती चटौतसँग संवाद गरेको छ ।

नेपाली प्रेस स्वतन्त्र छ ?

पे्रस स्वतन्त्रताको सवालमा अरू सम्पादक भन्दा बढी आशावादी ओम शर्मा छन् । पे्रस स्वतन्त्रताको सवालमा उनको भनाइ छ, ‘अहिले नेपालमा पे्रस स्वतन्त्रताको अवस्था सन्तोषजनक छ । कम्तीमा राज्यसत्ताको उत्पीडनमा अहिलेको पे्रस छैन ।’ शर्माले, ‘आपराधिक समूहहरू जो तराईमा बढी सक्रिय छन् उनीहरूबाट नेपाली पे्रस खतरामा’ रहेको अनुभव गरेका रहेछन् । तर, युवराज घिमिरे, नारायण वाग्ले र कनक दीक्षितहरूले भने नेपाली पे्रसले पूर्ण स्वतन्त्रता नपाएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । घिमिरेले, दलहरू ‘खासगरी माओवादी र जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (गोइत) असाध्यै असहिष्णु’ भएको उल्लेख गर्दै ‘पीत पत्रकारिता, ब्याकमेल जर्नालिज्म र जवाफदेहिताको अभाव’लाई पत्रकारिता क्षेत्रकोे आन्तरिक खतरा मानेका छन् । वाग्लेले, ‘केही समयअघि नेकपा (माओवादी) मातहतका समूहबाट समस्या थियो भने अहिले स्वार्थ–समूहबाट खतरा’ भएको बताएका छन् । वाग्लेले भनेजस्तो स्वार्थ–समूहबाट त पे्रसलाई सधैं खतरा हुन्छ । तर कहिलेकाहीं त राज्य नै स्वार्थ समूह भइदिन्छ ।

प्रेसलाई सुरुदेखि नै राज्यले नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने ठानेको थियो । २००७ सालपछिका अन्तरिम सरकारले पनि नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने ठानेका थिए । २००९ सालमा मातृकाप्रसादको मन्त्रिमण्डल पतनपछि गठन भएको परामर्शदातृ सरकारले व्यवस्था गरेको तीन कानुनमध्ये प्रमुख छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन थियो । ‘सरकार विरोधी भावना फैल्याउने खालका पत्रपत्रिका लेख आदिमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाई दण्डसमेत भर्ने अधिकार स्थानीय कर्मचारीलाई दिइएको’ थियो । त्यस बेलादेखिको सरकारी नीतिले पञ्चायतकालमा निरन्तरता पाउनु स्वाभाविक हो । तर, २०४७ को संविधानले प्रत्याभुत गरेको प्रेस स्वतन्त्रता पनि कतिसम्म अव्यावहारिक थियो भन्ने कुरा रघु मैनालीको अन्तर्वार्ताबाट छर्लङ्ग हुन्छ । २०५३ सालमा आफूहरूले रेडियो सगरमाथाको प्रसारणका लागि कैयौं पटक इजाजत माग्दा सरकारले वास्ता नगरेको उनको गुनासो छ । युनेस्कोबाट प्राप्त रेडियो सामग्री भन्सार छुटसहित नेपाल भित्र्याएपछि परीक्षण प्रसारणका लागि अस्थायी फ्रिक्वेन्सी समेत पाउन नसकेपछि आफैं परीक्षण प्रसारण गरेको सरकारले थाहा पायो । त्यसपछि संचार सचिवले फोनमा, ‘तिमीहरूका सामान म वाग्मतीमा बगाइदिन्छु । के ठानेका छौ ?’ भनेर धम्काएको मैनालीले बताएका छन् (पृ.९४) । उनको बुझाइमा, ‘नागरिकको सूचनाको हकलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था ग¥यो । तर संचार नीतिमा त्यसलाई अलिकति साँघु¥याइयो । ऐन बनाउँदा अझ साँघु¥याइयो, नियमले त्यसलाई अझ कस्यो । अनि हुकुमले त ती सबै व्यवस्थालाई ठाडै उल्टाइदिएका प्रशस्त उदाहरण छन् ।’

कनक दीक्षितको धारणामा, ‘राष्ट्रिय तवरमा स्वतन्त्रता सालाखाला पूर्ण छ भने स्थानीय तहमा धम्की र त्रासको वातावरण सिर्जना हुने गर्दछ । पे्रस स्वतन्त्रता सुनिश्चित त छँदैछ, र नयाँ संविधानले पनि गर्नेछ तर व्यवहारमा सुनिश्चित गर्न पत्रकारहरू निरन्तर संगठित र सजग हुनुपर्छ ।’ मधेश आन्दोलनमा पे्रेस नै तारो हुनुचाहिं पे्रस सजग हुन नसकेको उदाहरण हो । युवराज घिमिरेको बुझाइ छ, ‘मधेश आन्दोलनमा सञ्चार माध्यमको सहभागिताको त कुरै छोडौं उनीहरूका उचित मागबारे समेत कभरेज नहुँदा आक्रोशित हुनु स्वाभाविक पनि हो ।’ घिमिरेले पे्रसको तटस्थ भूमिकाबारे उठाएको कुरा पनि गम्भीर छ । उनले भन्छन्, ‘मिडियामा पूर्वाग्रह छ र यदाकदा सडकमा उत्रने कुरामा संयम र परिभाषित भूमिकाबारे हामीकहाँ छलफल भएको छैन । काठमाडौं आन्दोलनमा सञ्चारमाध्यम कि सडकमा थियो कि त्यसको पक्षधरका रूपमा सञ्चारमाध्यमको उपयोग गरिरहेको थियो । आन्दोलनताका आन्दोलनकारीबाट भएको अनुचित कामलाई सञ्चारमाध्यमले कहिल्यै प्रकाशित गरेनन् ।’

त्यस्तै, पुस्तकमा समावेश घटना र विचार साप्ताहिककी सम्पादक बबिता बस्नेतको अन्तर्वार्ताले साप्ताहिक पत्रिकाका बारेमा बुभ्mन सघाउँछ । साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशनको उद्देश्य, कार्यसम्पादनको ढाँचा र अवस्थालाई बस्नेतको वार्ताले स्पष्ट पार्छ । विकास रौनियारको वार्तामा फोटो पत्रकारिताले प्राविधिक र पेसागत उन्नति गर्दै रहेको कुरा उल्लेख छ ।

एफएम मिडिया
पुस्तकले एफएम हस्तीहरूसँग पनि संवाद गरको छ । रघु मैनाली र गोपाल गुरागाईंसँगको वार्ता त एफएम म्यानुअल सरह नै छ । सत्र पानामा फैलिएको मैनालीको वार्ताले एफएम रेडियो विशेषगरी सामुदायिक एफएम स्थापनाको संघर्ष र एफएमहरूको वर्तमान अवस्थाको सपाट चित्रण प्रस्तुत गरेको छ । एफएम सञ्चालनसँग सम्बद्धहरूका लागि मैनालीको अन्तर्वार्ता गतिलो स्रोत सामग्री सरह छ । वार्तामा एफएम सम्बन्धी कानुनी प्रावधान र सरकारी नीतिनियमको चिरफार गरिएको छ । गोपाल गुरागाईंको अन्तर्वार्ताले एफएमका लागि कार्यक्रम निर्माण गर्ने कम्युनिकेसन कर्नरको काम र उद्देश्यबारे जानकारी दिन्छ । यी दुईको अन्तर्वार्ताले सानो बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका व्यावसायिक र सामुदायिक एफएमहरूलाई स्थायित्व र गुणस्तरीय प्रसारणका लागि मार्ग देखाएका छन् ।

मोफसलमा मिडिया
राजधानी सहर काठमाडौंंलाई केन्द्रमा राखेर गरिने अध्ययनलाई पुस्तकमा समावेश, धरानबाट प्रकाशन हुने ‘ब्लास्ट टाइम्स’ का सम्पादक÷प्रकाशक किशोरकुमार कार्की र वीरगञ्जका पत्रकार चन्द्रकिशोरको अन्तर्वार्ताले फराकिलो पारेको छ । उनीहरूसँगको वार्ताले मोफसलमा मिडिया विस्तारले विविध पक्षका एजेन्डाको सम्प्रेषण र त्यसमा सहमति वा विमति हुन सक्ने बहुलवादी समाजको निमार्णमा मिडियाले खेल्नसक्ने र खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा धारणा बनाउन सघाउँछ ।

कार्की र चन्द्रकिशोरको अन्तर्वार्ताबाट मोफसलमा पनि बिहानी चियाको चुस्कीसँगै पत्रिका पढ्ने बानीको विकास भएको बुझिन्छ । वार्ताले युवा तथा तालिमप्राप्त जनशक्तिको उपलब्धता, स्थानीय मिडियाको आर्थिक निर्भरता लगायत सुखद अवस्थाको चित्रण गरेको छ । इन्टरनेटको उपलब्धताले तयारी सामग्री ‘कट एन्ड पेस्ट’ गर्ने तथा मिडियामा स्थानीयताको अभाव हुने जस्ता चुनौती पनि थपिएको छ । मोफसलका पत्रिकाले बन्द आह्वान गर्ने विज्ञापनसमेत छाप्छन् भन्ने जानकारीले पाठकलाई एकसाथ आश्चर्य र चिन्ता जगाइदिन्छ । पुस्तकमा उल्लेख गरिएका घटना विवरणले व्यावसायिक, व्यापारिक, राजनीतिक जुन उद्देश्य पे्ररित भए पनि यस्ता प्रवृत्तिमाथि बहस गर्न र एउटा निश्चित मान्यताको स्वीकृतिका मिडियाले पहल गरेको मान्न सकिन्छ । वार्ताले केन्द्रमा उपलब्ध भएजस्तो सुरक्षाविना मोफसलमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्दाको सास्तीबारे पनि जानकारी दिन्छ । चन्द्रकिशोरको भनाइ छ, पत्रकारिता जोखिमपूर्ण पेसा भए पनि मोफसलका पत्रकारलाई बढी जोखिम छ र त्यो बढ्दै गइरहेको छ ।

पुस्तकमा समावेश पत्रकारिता शिक्षणमा संलग्न रामकृष्ण रेग्मी र पी. खरेलसँगको संवाद पत्रकारिताको प्राज्ञिक विषयवस्तुमा केन्द्रित छन् । त्यस्तै, पत्रकार महासंघका सभापति विष्णु निष्ठुरी र पे्रस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र दाहालसँगको संवाद पत्रकारिता क्षेत्रको पेशागत र संस्थागत विकास लगायत विषयमा केन्द्रित छ । मिडिया क्षेत्रका पन्ध्र जनासँग संवाद गरिएको पुस्तक मार्टिन चौतारीले मिडिया बुझाउन गरेको सराहनीय प्रयास हो ।

मिडिया संवाद : नेपाली पत्रकारिताबारे अन्तर्वार्ता
शेखर पराजुली
पृष्ठ : २१८
मूल्य : १५०
प्रकाशक : मार्टिन चौतारी

Read more »